ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 24-25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂੜ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ, ਜਨਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। 8.69 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2020 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 8.3 ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 63 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। 80 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 4.8 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।