''ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿ਼ਰ ਸਰਕੁਲਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ''

no order to link aadhaar with sim then why in circular supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿ਼ਰ ਸਰਕੁਲਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ?

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ 2017 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਏਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਚੋਰੀ, ਕਾਲਾਧਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਫਿ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।