ਹੁਣ 1.3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਡੈਟਾ ਹੋਇਆ ਲੀਕ

now 1.3 lakh people aadhar, bank account and caste data leak andhra

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 698 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਰਿਸਰਚਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੀ ਕੋਡਾਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਡੈਟਾ ਲੀਕ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੈਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਸਰਚ ਫ਼ੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉ ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਟਾ ਲੀਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2017 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਊਪਲਜ਼ ਹੱਬ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।