ਅਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ," ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ।ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ, ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 477-ਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 12 ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।