ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਕਾਂਖਲ ਅਤੇ ਰਾਵਲੀ ਮਹਿਦੂਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।