Bombay High court : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Bombay High court :  ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੌ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੈਂਬਰ ਟਰੌਮਬੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਨਜੀ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਬੈਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲਤਾਫ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਅੰਤੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ "ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ" ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਪਸੰਦ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

(For more news apart from  High Court refused to interfere in the decision to ban the hijab of Mumbai College News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)