CJI Gavai News: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ: ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ, ਕਿਹਾ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ
CJI Gavai News: 'ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ'
Constitution is supreme, not Parliament: CJI Gavai: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗ (ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 52ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
(For more news apart from 'Supreme Court statement on operation sindoor news in punjabi ', stay tuned to Rozana Spokesman)