Karnataka News : ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Karnataka CM Siddaramaiah

Karnataka News : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ MUDA ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਨੁਮਤੀ 

ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ  (Delhi Special Police Establishment Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ DPSEA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ.ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।

'ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ'

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ MUDA ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (MUDA) ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।'

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ।  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।