ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
2020 ’ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਹੈਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਤਹਰ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।