ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਏਅਰਸੈੱਲ ਮੈਕਸਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ 18 ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਆਰੋਪੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡਿਅਲ ਇੰਟੇਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਆਰੋਪੀਆਂ ਉਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਗਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਸ ਲੀਡ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਉਤੇ ਲਮਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ  ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਸੇਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਡੀਲ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੈਬੀਨਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ।