ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ! 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵ੍ਹਿਪ

Farmers Protest

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਅ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿ੍ਹਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿ੍ਹਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿ੍ਹਪ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 26 ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿ੍ਰਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਸੈਸ਼ਨ 23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।     

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਅ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।