ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਗ ਵਰਕਫੋਰਸ 2020-21 ਵਿੱਚ 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2029-30 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 23.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਵਣਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਗ ਵਰਕਫੋਰਸ 2020-21 ਵਿੱਚ 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2029-30 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 23.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਘੱਟ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,"।