ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੀਓਸਟਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

Geostar's petition dismissed in Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਓਸਟਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਪਣੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀਓਸਟਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੈ।’’

ਰੋਹਾਗਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਓਸਟਾਰ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਐਕਟ, 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।’’ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।