ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ੀ੍ਰ੍ਵਾਸਤਵ , ਸੰਸਥਾ ਹਮਰ ਸੰਗਾਰੀ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਪਾਡੇਂ , ਭੀਸ਼ਮ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਨਿਲ ਤੁਟੇਜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤਿ੍ਰ੍ਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਪੀ ਸਾਹੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਭੱਟ ਕੋਲੋਂ 113 ਪੇਜ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,  ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ 127 ਪੇਜ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸ਼ੀ੍ਰ੍ਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰੋਪੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.....

 ......ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸੰਸਥਾ ਹਮਰ ਸੰਗਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 3 ਕਰੋਡ਼ 43 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 965 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਗਦ, ਜਾਇਦਾਦ, ਐਫਡੀ, ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਡਾ. ਆਲੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਤੁਟੇਜਾ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਟੇਜਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ।