ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੂਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂÎਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਝਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ  ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਬ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)