ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗੱਸਤ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਤਨ ਵਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਣੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥੰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)