ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਰੁਧ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)