Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੰਕੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

Haryana Assembly passes bill against illegal immigration and donkey agents

 

Haryana News:  ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਡੰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘੁਬੀਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 600 ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 750। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।