ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਲਤ

Court to hear SC on May 3 for sc/st judgment

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 20 ਮਾਰਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।