File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ 'ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।