ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ 

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਭੂਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਕੇਰਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਲ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਡੁੱਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਵਨ ਤਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਢਿਆ। 

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਡੁੱਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਬਿਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।