ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਰੀਆ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਰੀਆ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2023' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਰੀਆ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2002’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰੀਟ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਰੀਆ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੌਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੁਤਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਰਨ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵੇਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।