ਪਟਰੌਲ - ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 69 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਟਰੌਲ 78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ 85.42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 73.84 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਰਿਕਾਰਡ ਸਤਰ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਕੀਮਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਭੀ ਛੂ ਰਹਾ ਆਸਮਾਨ!
ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਕੀਮਤ 69.51 ਵ ਪੈਟਰੋਲ 77.96, ਅਨਯ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ 72 ਪਾਰ।
ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ,
ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਜਟ ਪਰ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ,
ਕਾਯਮ ਹੈ ਚੁਨਾਵੀ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਕੀ ਭਰਮਾਰ,
ਚੰਦ ਮਹੀਨੋਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਯੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ!
ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 2.09 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 - 18 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 2.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 15.33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 10.16 ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 3.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 19.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 16.47 ਹੈ।ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੱਦ ਪੰਜ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐਫ਼) ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।