ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

Delhi Sikh Gurdwara Act 1971

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਦੋ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਵਾਇਸ ਲੈੱਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ.ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 67 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਖ਼ੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੈ।