ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸਿਹਮਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ੍ਹਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਅਲਗ ਰੱਖੀ।

ਜੱਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ,  ਇਕ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ, ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1994 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।