ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਉੜੀਸਾ), ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ), ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ, ਏਐਨਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾ ਕੇ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2258 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 665 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿਚ 1005 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 183 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 96 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 2020 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 53 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।