Central Govt: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਹੈਲਮੇਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Central Govt:ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ।
Central Govt: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਈਐਸਆਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 162 ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 27 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਲਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ, 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ IS 4151:2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਹੈਲਮੇਟਾਂ ਲਈ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈਲਮੇਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ BIS ਕੇਅਰ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।