ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸ਼ੁਭ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੁੱਧਿਆ : ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਇਨ ਅਵਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਕਰਣ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜੇਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਲਟੇਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ" ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 'ਦ ਸੇਫਰਨ ਸਕਾਈ' ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ) ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।