Total government debt rises to Rs 147 lakh crore in Q2: Report

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 147.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 145.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 89.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 88.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 29.6 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ) ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 4,06,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 4,22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 92,371.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 7.23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। Q2 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ 15.62 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦਕਿ Q1 ਵਿਚ 15.69 ਸਾਲ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 532.66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 638.64 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।