Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਮਰਕਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ।' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।''

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ, ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।