Mumbai News : ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਰਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ

Mumbai News In Punjabi - ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨਫੋਮੇਰਿਕਸ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਲਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 15 ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਾਜ ਸਨ।

ਇਹ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 4.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਰਾਜ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ 9.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 28.17% ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਲ 6.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। 29,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ...

ਰਾਜ             ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ     ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ      2024-25     2022-23

                  (2024-25)             (2024-25)

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼   45,000                  18,650           26,264     26,849

ਯੂਪੀ        36,000                     709               85,535      41,797

ਰਾਜਸਥਾਨ  23,707                 32,683         49,718       30,110

ਗੁਜਰਾਤ   16,000                    1000           11,974        28,300

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ    50,000            4,800          110,000       42,815

ਬਿਹਾਰ        15,546               15,922          29,910      27,467

ਹਰਿਆਣਾ     23,500             18750            28,364    28,638

ਹਿਮਾਚਲ     2000                 3850      5,856      11,941

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ    7000                3000    26,213        -2287                        (ਨੋਟ: ਅੰਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ GDP ਨਾਲੋਂ 44% ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.1%, ਹਿਮਾਚਲ 42.5%, ਅਰੁਣਾਚਲ 40.1%, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 38.6%, ਮੇਘਾਲਿਆ 37.6%, ਬੰਗਾਲ 36.9%, ਰਾਜਸਥਾਨ 36%, ਬਿਹਾਰ 35.7%, ਮਨੀਪੁਰ 34.5%, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 34.5%, ਕੇਰਲ 34%, ਸਿੱਕਮ 34%, ਯੂਪੀ 32.7% ਅਤੇ ਐਮਪੀ 32%ਹੈ ।

5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ...

ਵਿੱਤ ਸਾਲ                            ਕਰਜ਼ਾ

2024-25 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ)             9.20

2023-24                          7.17

2022-23                          5.18

2021-22                          4.92

2020-21                          6.51                   (ਨੋਟ: ਅੰਕੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਨ)

ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 11.4% ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19.5% ਸੀ।

(For more news apart from 15 states are taking record loans to fulfill election promises News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)