ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਪ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਤਲ' ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)