ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ਾਂਸੀ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

death for rapists of minors centre to move amendment pocso act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿੰਗਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਡਾਟ ਓਆਰਜੀ 'ਤੇ ਫਿ਼ਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਸੀਆ ਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਮਸੁਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। 

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਉਠੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੁਕਰਮ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।