ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣੇ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 20 ਕਮਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।'

'ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।''  
(ਪੀਟੀਆਈ)