Religious freedom report: ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ'

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ

Takht Sri Patna Sahib managing committee president on religious freedom report

Religious freedom report: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ 2023 ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੇ ਵਧਣ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...”।

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ 2023 ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ NGO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ NGO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।