ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ

ਜੈਪੁਰ, 27 ਜੁਲਾਈ  : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।     

ਰਾਜਭਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।    (ਏਜੰਸੀ)