ਬਿਹਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਸ਼

ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ’ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਟਨਾ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੇ ਹੋੲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’

ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵ ਤਾਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।