ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਹ ਮੇਹਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ। 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 24 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ। 

ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। 

ਭੱਟ 24 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਗੱਸਤ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1971 ਆਦਿ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਭੱਟ ਮੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।

ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ। ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਸਕਦਾ।’’

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜ਼ਹੂਰ ਭੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਹੂਰ ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’