ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ NIA ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਵਟਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਟਾਲੀ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
NIA ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਈਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।