UP Govt's New Social Media Policy: ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
UP Govt's New Social Media Policy: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
UP Govt's New Social Media Policy: ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।