Bhima-Koregaon Violence: Supreme Court's decision on detained 5 human rights workers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਲਸਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਵ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨਾਨ ਗੋਜਾਂਲਵਿਸ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ਼ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਬਲਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਚਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾ ਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।