ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਡੰਡਪਾਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਚਿੰਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BIG BREAKING: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਦਨਾਕ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।” ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।