ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ , 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI), ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। PFI 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PFI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।