Supreme Court: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ  

The Supreme Court struck down the Air Quality Management Commission

 

The Matter of Stubble Burning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਕਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਹ ਸੱਭ ਹਵਾ ’ਚ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ (27 ਸਤੰਬਰ) ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ।