OLA ਤੇ Uber ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਐਗਰਗੇਟਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੇ ਕੈਬ ਐਗਰਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਗਰਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਜੇਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ/ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 24X7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਫੇਅਰ ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 2019 ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।