ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ (SSKM) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
“ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।