ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾ: ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 11 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ' (PMBJP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਡ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।