High Court News: ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਏ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ। 

ਧਾਰਾ 33(1) ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ 

ਉੱਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੁਬਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫਰਾਰ ਸੀ। 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇ.ਐਸ. ਪੁਤਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ 

(For more news apart from High Court News, stay tuned to Rozana Spokesman)