ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ : ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.

Supreme Court strict on air pollution,

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਲਈ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ... ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ...।’’ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐਕਸਯੂਐਮ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਧਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)