ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ’ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂ-ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਨੀਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ’ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ।